(१) संविधानको धारा २७९ बमोजिम सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रीले सन्धिको प्रकृति सहित देहायका विवरणहरू खुलाई अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै भाषामा त्यस्तो सन्धिको प्रामाणिक प्रतिको प्रमाणित प्रति संलग्न गरी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई सूचना दिएको पाँच दिनपछिको कुनै बैठकमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ः– (क) अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नु पर्र्ने सन्धिको उद्देश्य, त्यसमा भएका मुख्य–मुख्य व्यवस्था तथा त्यस्तो सन्धिमा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुनु पर्ने कारण तथा त्यसको औचित्य, (ख) त्यस्तो सन्धिबाट हुने राष्ट्रिय हित र त्यसबाट निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व, (ग) त्यस्तो  सन्धि कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानून बनाउनु पर्ने वा नपर्ने ? छुट्टै संस्थागत तथा अन्य व्यवस्था हुनु पर्ने वा नपर्ने ? पर्ने भए सो सम्बन्धी विवरण, (घ) बहुपक्षीय सन्धिको हकमा त्यस्तो सन्धिको पक्ष भइसकेको कुनै मुलुक भए त्यस्ता मुलुकहरूको नाम र सङ्ख्या, (ङ) सन्धिका सम्बन्धमा सन्धि अन्तर्गतको संयन्त्रले गरेको कुनै व्याख्या वा धारणा भए त्यस्तो व्याख्या वा धारणा, र (च) बहुपक्षीय सन्धिमा आरक्षण (रिजर्भेसन) राख्नु पर्ने भएमा सोको कारण र आरक्षण  (रिजर्भेसन) को प्रस्ताव । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि सचिवले उक्त सन्धिको प्रति बैठकमा प्रस्तुत हुने दिनभन्दा कम्तीमा दुईदिन अगावै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्न बैठकमा प्रस्तुत गर्दा सम्बन्धित मन्त्रीले वक्तव्य दिनेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम मन्त्रीले वक्तव्य दिएपछि सन्धि उपर सामान्य छलफल गर्न अध्यक्षले समयावधि निर्धारण गर्नेछ ।